रवीन्द्र गौतम । दोलखा
मंसिर २०, दोलखा । गाउँको आवश्यकता उपर छलफल गरी उपभोक्ता समिति गठन गरी योजना सम्झौता गर्न दिएको निवेदनको स्थानीय विकास अधिकारी (एलडीओ)ले प्रक्रिया अघि नबढाउँदा २७ प्रतिशत योजनाहरु सम्झौता हुन सकेको छैन ।
सम्पूर्ण प्रक्रिया पुर्याएर दिएको निवेदनलाई दोलखाका स्थानीय विकास अधिकारी शंकर नेपालले प्रक्रिया अघि नबढाएको कारण र एक साथ ४ जना प्राविधिकलाई तालिममा पठाएको कारण निवेदन दिएको २७ प्रतिशत योजनाहरु सम्झौता हुन नसकेको हो । सम्झौताको लागि निवेदन दिएको ७५ ओटा उपभोक्ता समितिका पदाधिकारी सहित सदस्यहरुले एलडीओको कारण योजना सम्झौतामा ढिलाई भइरहेको आरोप लगाएका छन् ।
उपभोक्ताहरुले लगाएको आरोप र योजना सम्झौताको विषयमा सञ्चारकर्मीहरुले एलडीओसँग प्रतिक्रिया माग्दा आलटाल गर्नुको साथै पछि कुरा गर्ने भन्दै पन्छिएका छन् । जिविस दोलखाले कार्यान्वयन गर्ने कूल २ सय ७३ ओटा योजनामध्ये आइतबारसम्म ७५ ओटा योजनाहरुले सम्झौताको लागि निवेदन प्राप्त भएको योजना शाखाको अधिकृत कृष्ण कार्कीले जानकारी दिए । कार्कीका अनुसार कूल योजनाहरुमध्ये ३ प्रतिशत अर्थात ८ ओटा मात्र योजना सम्झौता भएका छन् ।
जिल्ला प्राविधिक कार्यालय दोलखाका प्रमुख निर्मलदर्शन आचार्य समेतले योजना सम्झौताको विषयमा गैरजिम्मेवारपूर्ण जवाफ दिएका छन् । प्रमुख आचार्यले भने, ‘एउटा मात्र योजनामा जाने भन्ने हुँदैन ।’ जिविस स्रोतका अनुसार १७ जना प्राविधिकहरु भए पनि इष्टिमेट हुन नसक्दा योजना सम्झौता हुन नसकेको हो । जिविसले योजना सम्झौताको लागि समयसिमा तोकेर स्थानीय रेडियोहरुबाट विगत एक महिनादेखि आह्वान गरे पनि अत्यन्त न्यून मात्रामा निवेदन आएको र सम्झौता भएको पाइएको छ ।
जिल्लामा जिविस दोलखामार्फत अनुदानतर्फको ५३, ग्रामीण खानेपानीतर्फको १०, साना सिंचाईतर्फको २३, पुरातत्वतर्फको ३८, दुईजिल्ला तथा आर्थिक केन्द्र जोड्ने सडकतर्फको ३४, पर्यटन पूर्वाधार १३, पर्यटन प्रतिष्ठानतर्फको ६, उर्जाको रोयल्टीतर्फको ६४ र स्थानीय मागमा आधारित ३२ गरी २ सय ७३ योजनाहरु कार्यान्वयन गरिने योजना रहेको छ ।
एलडीओ नेपालको कार्यशैलीको कारण जिविसका अन्य कर्मचारीहरु समेत आजित भएको स्रोतको दावी छ । केही समयअघि एलडिओ नेपालले स्थानीय निकाय कर्मचारी नियमावलीमा हुँदै नभएको पदमा लेनदेनका आधारमा एक कर्मचारीलाई बरिष्ठ पदमा बढुवा गरेको स्रोतको दावी छ ।
