रवीन्द्र गौतम । दोलखा
कात्तिक १७, चरिकोट । कालिञ्चोक गाउँपालिकाको सरकारी कागजात चोरी गर्नेलाई पक्राउ गरी कारवाही गर्न माग गर्दै आइतबार स्थानीयद्वारा नाराजुलुस गरी प्रहरी र प्रशासन कार्यालय घेराउ गरेका छन् ।
गाउँपालिकाको सरकारी कागजात चोरी मुद्दा १५ दिनसम्म दर्ता नगरेकोमा आपत्ती जनाउँदै मुद्दा दर्ता वा फिर्ताको नारा लगाउँदै वडाध्यक्षसहित स्थानीयद्वारा नाराजुलुस गरी प्रहरी र प्रशासन कार्यालय घेराउ गरेका हुन् ।
आइतबार वडाध्यक्ष, कार्यपालिका सदस्य, कालिञ्चोक न्यायिक संघर्ष समिति सहितको टोलीले सदरमुकाम चरिकोट बजारमा नाराजुलुस गरी प्रहरी र प्रशासन कार्यालय २ घण्टा घेराउ गरेका हुन् ।
सरकारी कागजातको सुरक्षाको लागि आन्दोलन गर्न पछि नपर्ने प्रहरी र प्रशासनलाई चेतावनी दिएको वडा नं. ७ का बडाध्यक्ष चेतबहादुर खड्काले जानकारी दिए । ‘सरकारी कागजात चोरी भएको १५ दिन वितिसक्दा समेत प्रहरी र प्रशासन कसको दबाव र प्रभावमा परेको हो कारबाहीको त कल्पनै नगरौं मुद्दा दर्ता समेत गर्दैन’ वडाध्यक्ष खड्काले प्रश्न गरे । दोलखाका प्रहरी र प्रशासनले मुद्दा दर्ता नगरे उपल्लो निकायसम्म पुग्ने वडाध्यक्ष खड्काले चेतावनी दिए ।
कात्तिक ३ गते आइतबार राती एक बजे कालिञ्चोक गाउँपालिका–८, सुनखानीको कार्यालय पुगेका वडाध्यक्ष सहित करिब ६० जनाको समूहले डकैत शैलीमा मध्यरातमा कार्यालय तोडफोड गरेर कार्यालयको सूचनापाटीमा प्रेस विज्ञप्ती टाँस गरी डकैत शैलीमा आइतबार राती चेक बुक, लेखा स्रेस्ता, कर्मचारी हाजिर कपि, सीसी क्यामेराको भिडियो स्टोरेज व्याकअप, अध्यक्ष–उपाध्यक्ष–कार्यालय प्रमुखको कुर्सी, डिजिटल डिस्प्ले बोर्ड, कार्यालय साइन बोर्ड, कार्यपालिका माइन्युट लगायतका महत्वपूर्ण प्रशासनीक कागजात चोरी भएको थियो । गत आइतबारदेखि दुई कार्यालयबाट सेवा दिन सुरु गरेपछि सेवाग्राही कुन कार्यालयबाट सेवा लिने भन्ने द्विविधामा परेका छन् । जनप्रतिनिधि र कर्मचारी दुबै विभाजित छन् । सेवाग्राहीहरु कुन कार्यालयबाट सेवा लिने भन्ने द्विविधाका कारण कार्यालय गएका छैनन् ।
दोलखाका प्रमुख जिल्ला अधिकारी खगेन्द्र रिजालले गाउँपालिका चोरी काण्ड राजनीतिक मुद्दा भएकोले राजनीतिक रुपमा सेटल भए पछि मात्र प्रशासनीक र कानुनी हिसाबले कारबाही प्रक्रिया अघि बढ्ने बताए । १५ दिनको विदा लेखेर हिँडेका कर्मचारीहरु अझै कार्यालय गएका छैनन् । कात्तिक ३ गतेदेखि दुई कार्यालयबाट सेवा दिन सुरु गरेपछि सेवाग्राही कुन कार्यालयबाट सेवा लिने भन्ने द्विविधामा परेका छन् । सेवाग्राहीहरु कुन कार्यालयबाट सेवा लिने भन्ने द्विविधाका कारण कार्यालय गएका छैनन् । जनप्रतिनिधि र कर्मचारी दुबै विभाजित छन् ।
