लामो कानूनी लडाइ पार गर्दै दोलखाको गौतम गाउँका एघार घरपरिवारले ७१ वर्षपछि
जग्गाधनी पुर्जा प्राप्त गरेका छन् । पुनरावेदन अदालत, ललितपुरले बिक्रम
संबत् २००० सालदेखिको मुद्दाको छिनोफानो गरेपछि जग्गाधनी पुर्जा पाएका हुन ।
नेपालको न्याय प्रणाली कति सुस्त छ भनेर यो मुद्दा एउटा उदाहरण नै बनेको छ । बाजेको पालाको मुद्दा नातीको पालामा फैसला भएको छ ।
बहुचर्चित चौँतिस गाउंको मुद्दाका नामले
चिनिएको ५४ घरपरिवारको मुद्दामध्ये अहिले अदालतले ११ घरपरिबारको मुद्दाको
मात्र टुंगो लगाएको छ । भीमेश्वर नगरपालिका २, ३ र ४ का केही व्यक्तिहरुले
आफ्नो विर्ता भएको दावी गरेपछि ७१ बर्षदेखि घरजग्गाको मुद्दा अदालतमा थियो ।
पुनरावेदन अदालतले ‘केवल विर्ता विवरण
फाराम दाखिला गरेको आधारमा मात्र जग्गामा दावी नपुग्ने’ भन्दै खारेज गरेपछि
भीमेश्वरका गौतम परिवारले प्रमाणपुर्जा हात पारेका छन् । अदालतले न्याय
नदिँदासम्म सदियौँदेखि बसोवास गर्दै आएका गौतम परिवार सुकुम्बासी जस्तै
बनेका थिए ।
विभिन्न तहका अदालतहरुको पटक–पटकको फैसला,
मन्त्रिपरिषद्को निर्णय, भीमेश्वर नगरपालिकाको स्थलगत सर्जमिन
मुचुल्कासहित किटानी सिफारिसका आधारमा दोलखा मालपोत कार्यालयले घरजग्गा
दर्ता गर्ने निर्णय गरे पनि विर्तावार भनिएकाहरुले पुनः विवाद गरेपछि
जग्गाधनी प्रमाणपुर्जा प्राप्त गर्न समस्या भएको थियो ।
