रवीन्द्र गौतम । दोलखा
भदौ २५, दोलखा । शिक्षा ऐनको पछिल्लो संशोधित व्यवस्थाले राजनीतिक अधिकार हनन् गरेको भन्दै दोलखाका करिब २२ सय शिक्षकले संयुक्त राजिनामा दिएको घोषणा गरेका छन् ।
नेपाल शिक्षक महासंघ दोलखाले शनिबार सदरमुकाम चरिकोटमा आयोजना गरेको संयुक्त राजिनामा घोषणा कार्यक्रममार्फत जिल्लाको सामुदायिक विद्यालयमा कार्यरत करिब २२ सय शिक्षकहरुले संयुक्त राजिनामा दिएको घोषणा गरेका हुन् । घोषणा कार्यक्रममा आफू आवद्ध पार्टीका सभापति, अध्यक्ष एवम् प्रतिनिधिहरुमार्फत पार्टीको साधारण सदस्य समेत नरहने गरी संयुक्त राजिनामा घोषणा गरेका थिए ।
शिक्षा ऐनको आठौंै संशोधनले शिक्षकहरु कुनै पनि राजनीतिक दलको कार्यकारिणी पदमा कायम रहेमा सेवाबाट हटाउन सकिने व्यवस्था गरेकोमा ‘सेवामा रहने, तर राजनीति नगर्ने’ भन्दै राजनीतिक दललाई दबाब हुने गरी संयुक्त राजिनामा घोषणा गरिएको शिक्षकका विभिन्न पेशागत संघ–संगठनले जनाएका छन् ।
अखिल शिक्षक संगठन (बिप्लब)का अध्यक्ष केशव काफ्ले, नेपाल राष्ट्रिय शिक्षक परिषद्का अध्यक्ष जीवन चाकुवजी, एकिकृत अखिल शिक्षक संगठनका अध्यक्ष रामबहादुर खड्का, नेपाल राष्ट्रिय शिक्षक संगठनका अध्यक्ष पदम जिरेल र नेपाल शिक्षक संघका उपाध्यक्ष उद्धव खड्का र नेपाल शिक्षक महासंघ दोलखाका अध्यक्ष पदम खरेलले संस्थागत रुपमा आफू आवद्ध राजनीतिक दलबाट संयुक्त राजिनामा घोषणा गरेका थिए ।
नेपाल शिक्षक महासंघ दोलखाका अध्यक्ष पदम खरेलको अध्यक्षतामा सम्पन्न संयुक्त राजिनामा घोषणा कार्यक्रमलाई महत्व दिएर नेपाली काँग्रेस दोलखामा सभापति रुद्रबहादुर खड्का, नेकपा एमाले दोलखाका अध्यक्ष इश्वरचन्द्र पोखरेल, नेकपा माओवादी केन्द्रका उपाध्यक्ष गोपाल पाण्डे लगायतले शिक्षकहरुले पेश गरेका राजिनामा पत्र बुझेको आयोजकले जनाएको छ ।
