रवीन्द्र गौतम । दोलखा
साउन १३, दोलखा । आव २०७२÷०७३ मा दोलखाको चालुगत र पुँजीगत गरी रु. ३ अर्ब बजेट फ्रिज भएको छ । यो दोलखाको कूल बजेटको ४३ दशमलब १७ प्रतिशत बजेट बराबर हो । आवको अन्त्य असार मसान्तसम्म रु. २ अर्ब ७२ करोड ३० लाख बजेट फ्रिज गएको कोष तथा लेखा नियन्त्रक कार्यालय दोलखाले जनाएको छ ।
आव २०७२÷०७३ मा फ्रिज भएको रकम अघिल्लो आव २०७१÷०७२ को कूल बजेटभन्दा ८ करोडमात्र कम हो । आव २०७१÷०७२ मा दोलखाको कूल बजेट रु. २ अर्ब ८० करोड ४१ लाख रहेको कोष तथा लेखा नियन्त्रक
कार्यालय दोलखाले जनाएको छ । आव २०७२÷०७३ मा कूल रु. ६ अर्ब ३० करोड ८३ लाख बजेटमा आवको अन्त्यसम्ममा ३ अर्ब ५८ करोड ५३ लाखमात्र खर्च भएको दोलखाका कोष तथा लेखा नियन्त्रक नारायणप्रसाद उपाध्यायले जानकारी दिए ।
जिल्लामा ६ ओटा कार्यालयहरुको ५० देखि ८७ प्रतिशतसम्म बजेट फ्रिज भएको छ । जिल्लाको सबैभन्दा बढि ८७ दशमलब ८८ प्रतिशत बजेट फ्रिज पठाउने कार्यालयको नयाँ सूचीमा जिल्ला प्राविधिक कार्यालय दोलखाको नाम अगाडी आएको छ । उसको कूल बजेट रु. ५ करोड ८९ लाखमा आव अन्त्यसम्ममा जम्मा रु. ७१ मात्र खर्च गर्न सकेको हो । जिल्लामा सबैभन्दा बढि बजेट फ्रिज हुने कार्यालयहरुमा भुकम्पीय आवास पुननिर्माण आयोजनाको ६० दशमलब ८१, ग्रामीण पुननिर्माण तथा पुर्नस्थापना आयोजना ७१ दशमलब ३८, जिल्ला विकास समितिको ७० दशमलब १२, जिल्ला आयोजना कार्यान्वयन इकाई ६७ प्रतिशत र इलाका प्रशासन कार्यालयको ५४ दशमलब १६ प्रतिशत रहेका छन् ।
दोलखा, रामेछाप र ओखलढुङ्गा गरी ३ जिल्लाको राष्ट्रिय पुननिर्माण प्राधिकरण, उपक्षेत्रीय कार्यालय चरिकोटको ४२ दशमलब ८२ प्रतिशत बजेट फ्रिज भएको छ । कर्मचारी तलब वापतको रु. ५१ लाख बजेट फ्रिज भएको छ । डिभिजन सहकारी कार्यालयको ४३ दशमलब ७२ प्रतिशत, सहरी विकास तथा भवन निर्माण विभाग चरिकोटको ३४ दशमलब ८० प्रतिशत, डिभिजन सडक कार्यालय दोलखको ३१ दशमलब ५० प्रतिशत, पशु विकास फर्म जिरीको ३१ दशमलब ३५, जिल्ला वन कार्यालयको ४३ दशमलब ८६, नापी शाखा चरिकोटको २१ दशमलब ८४, दुर्गम क्षेत्र विकास समितिको ३७ दशमलब ३४ प्रतिशत र सिंचाई विकास डिभिजनको १८ दशमलब ६३ प्रतिशत बजेट फ्रिज भएको छ ।
जिल्लाको बजेट फ्रिज जानुमा सबैभन्दा धेरै कार्यालय प्रमुखहरुको जिम्मेवार रहेको जिल्लाका नागरिक समाज, राजनीतिक दल, बुद्धिजिवि, पेशाकर्मीहरुको भनाई रहेको छ । साथै ढिलो बजेट निकासा हुन र अन्तिम समयमा काम गर्ने परिपाटीले बजेट फ्रिज हुने गरेको नागरिक समाजको बुझाई रहेको छ ।
साउन १३, दोलखा । आव २०७२÷०७३ मा दोलखाको चालुगत र पुँजीगत गरी रु. ३ अर्ब बजेट फ्रिज भएको छ । यो दोलखाको कूल बजेटको ४३ दशमलब १७ प्रतिशत बजेट बराबर हो । आवको अन्त्य असार मसान्तसम्म रु. २ अर्ब ७२ करोड ३० लाख बजेट फ्रिज गएको कोष तथा लेखा नियन्त्रक कार्यालय दोलखाले जनाएको छ ।
आव २०७२÷०७३ मा फ्रिज भएको रकम अघिल्लो आव २०७१÷०७२ को कूल बजेटभन्दा ८ करोडमात्र कम हो । आव २०७१÷०७२ मा दोलखाको कूल बजेट रु. २ अर्ब ८० करोड ४१ लाख रहेको कोष तथा लेखा नियन्त्रक
कार्यालय दोलखाले जनाएको छ । आव २०७२÷०७३ मा कूल रु. ६ अर्ब ३० करोड ८३ लाख बजेटमा आवको अन्त्यसम्ममा ३ अर्ब ५८ करोड ५३ लाखमात्र खर्च भएको दोलखाका कोष तथा लेखा नियन्त्रक नारायणप्रसाद उपाध्यायले जानकारी दिए ।
जिल्लामा ६ ओटा कार्यालयहरुको ५० देखि ८७ प्रतिशतसम्म बजेट फ्रिज भएको छ । जिल्लाको सबैभन्दा बढि ८७ दशमलब ८८ प्रतिशत बजेट फ्रिज पठाउने कार्यालयको नयाँ सूचीमा जिल्ला प्राविधिक कार्यालय दोलखाको नाम अगाडी आएको छ । उसको कूल बजेट रु. ५ करोड ८९ लाखमा आव अन्त्यसम्ममा जम्मा रु. ७१ मात्र खर्च गर्न सकेको हो । जिल्लामा सबैभन्दा बढि बजेट फ्रिज हुने कार्यालयहरुमा भुकम्पीय आवास पुननिर्माण आयोजनाको ६० दशमलब ८१, ग्रामीण पुननिर्माण तथा पुर्नस्थापना आयोजना ७१ दशमलब ३८, जिल्ला विकास समितिको ७० दशमलब १२, जिल्ला आयोजना कार्यान्वयन इकाई ६७ प्रतिशत र इलाका प्रशासन कार्यालयको ५४ दशमलब १६ प्रतिशत रहेका छन् ।
दोलखा, रामेछाप र ओखलढुङ्गा गरी ३ जिल्लाको राष्ट्रिय पुननिर्माण प्राधिकरण, उपक्षेत्रीय कार्यालय चरिकोटको ४२ दशमलब ८२ प्रतिशत बजेट फ्रिज भएको छ । कर्मचारी तलब वापतको रु. ५१ लाख बजेट फ्रिज भएको छ । डिभिजन सहकारी कार्यालयको ४३ दशमलब ७२ प्रतिशत, सहरी विकास तथा भवन निर्माण विभाग चरिकोटको ३४ दशमलब ८० प्रतिशत, डिभिजन सडक कार्यालय दोलखको ३१ दशमलब ५० प्रतिशत, पशु विकास फर्म जिरीको ३१ दशमलब ३५, जिल्ला वन कार्यालयको ४३ दशमलब ८६, नापी शाखा चरिकोटको २१ दशमलब ८४, दुर्गम क्षेत्र विकास समितिको ३७ दशमलब ३४ प्रतिशत र सिंचाई विकास डिभिजनको १८ दशमलब ६३ प्रतिशत बजेट फ्रिज भएको छ ।
जिल्लाको बजेट फ्रिज जानुमा सबैभन्दा धेरै कार्यालय प्रमुखहरुको जिम्मेवार रहेको जिल्लाका नागरिक समाज, राजनीतिक दल, बुद्धिजिवि, पेशाकर्मीहरुको भनाई रहेको छ । साथै ढिलो बजेट निकासा हुन र अन्तिम समयमा काम गर्ने परिपाटीले बजेट फ्रिज हुने गरेको नागरिक समाजको बुझाई रहेको छ ।
