रवीन्द्र गौतम । दोलखा
कात्तिक १४, चरिकोट । सरकारी कागजात चोरीको घटनाको १२ दिनपछि कालिञ्चोक गाउँपालिकाले कात्तिक २१ गते बिहिबार बिशेष गाउँसभाको घोषणा गरेको छ ।
कालिञ्चोक गाउँपालिकाका अध्यक्ष विनकुमार थामीद्वारा हस्ताक्षरित २०७६ कात्तिक १४ गते ५१५ नम्बरमार्फत गाउँकार्यपालिका सदस्यहरुलाई चलानी गरिएको पत्रमा ४ बुँदे छलफलका विषय तोकी बिशेष गाउँसभाको घोषणा गरिएको हो । कात्तिक २१ गते सुनखानीमा विहान १० बजे बिशेष गाउँसभाको लागि गाउँकार्यपालिका सदस्यहरुलाई पत्राचार गरिएको हो । गाउँसभामा हुनसक्ने सम्भावित घटनालाई मध्यनजर गरेर कडा सुरक्षा व्यवस्था मिलाउन प्रहरी परिचालन गरिने स्रोतले जनाएको छ ।
कालिञ्चोक गाउँपालिका वडा नं. ७, ८ र ९ भीमेश्वर नगरपालिकामा जान सहमति दिने, हालको कार्यालय बन्देथलीबाट सञ्चालन गर्ने, ३ वडा भीमेश्वर नगरपालिकामा गाभिए पछिको अवस्थामा स्थायी केन्द्र बाँकी वडाको पाएक स्थान र वार्डको पुन संरचना गर्ने र अर्को निर्वाचन अगाडीसम्मको लागि कार्यालय लापिलाङको बन्देथलीबाट सञ्चालन गर्ने विषयमा विशेष गाउँसभामा छलफल गरि निर्णय गर्ने जनाइएको छ ।
यसअघि कात्तिक ३ गते दायर गरेको गाउँपालिकाको सरकारी कागजात चोरी मुद्दा एकहप्तासम्म दर्ता नगरेकोमा आपत्ती जनाउँदै मुद्दा दर्ता गरेर आवश्यक कारवाही गर्न कालिञ्चोक गाउँपालिका–७ र ८ का वडाध्यक्ष तथा कार्यपालिका सदस्य तथा स्थानीयहरुसहित शनिबार जिल्ला प्रहरी कार्यालय दोलखा पुगेको डेलिगेसनले १६ गतेसम्म अल्टिमेटम समेत दिएका थिए ।
‘सरकारी कागजात चोरी हुँदा समेत दोलखा प्रहरी कसको दबाव र प्रभावमा परेको हो कारबाहीको त कल्पनै नगरौं मुद्दा दर्ता समेत गर्दैन’ वडा नं. ८ का वडाध्यक्ष नन्दराज शिवाकोटीले प्रश्न गरेका थिए । डीएसपी मानबहादुर राईले गम्भिर र जटिल समस्या भएकोले सरकारी वकिलसँग सल्लाह गरेर मुद्दा दर्ता गर्ने बताए ।
आइतबार राती साढे २ बजे कालिञ्चोक गाउँपालिका–८, सुनखानीको कार्यालय पुगेका वडाध्यक्ष सहित करिब ६० जनाको समूहले डकैत शैलीमा मध्यरातमा कार्यालय तोडफोड गरेर कार्यालयको सूचनापाटीमा प्रेस विज्ञप्ती टाँस गरी डकैत शैलीमा आइतबार राती चेक बुक, लेखा स्रेस्ता, कर्मचारी हाजिर कपि, सीसी क्यामेराको भिडियो स्टोरेज व्याकअप, अध्यक्ष–उपाध्यक्ष–कार्यालय प्रमुखको कुर्सी, डिजिटल डिस्प्ले बोर्ड, कार्यालय साइन बोर्ड, कार्यपालिका माइन्युट लगायतका महत्वपूर्ण प्रशासनीक कागजात चोरी भएको थियो । गत आइतबारदेखि दुई कार्यालयबाट सेवा दिन सुरु गरेपछि सेवाग्राही कुन कार्यालयबाट सेवा लिने भन्ने द्विविधामा परेका छन् । जनप्रतिनिधि र कर्मचारी दुबै विभाजित छन् । सेवाग्राहीहरु कुन कार्यालयबाट सेवा लिने भन्ने द्विविधाका कारण कार्यालय गएका छैनन् ।







