मन्त्रीहरु टाउकोनेरबाट बोल्छन् कि पुच्छरनेरबाट ?
दोलखा । सूचना तथा सञ्चार मन्त्री शेरधन राईले नेपालको पहिलो फिल्म सिटी पूर्व निर्धारित ठाउँ दोलखामै बन्ने प्रतिबद्धता गरेको २ साता नबित्दै फेरि गायब भएको छ । यस अघि दोलखाली नेता पर्यटन तथा संस्कृति मन्त्री आनन्दप्रसाद पोखरेलले पनि सिटी नभए स्टुडियो सम्म मात्र भए पनि दोलखामा नै भन्ने दावी गरेका थिए । जिल्लामा चर्चा चल्न थालेको छ, नेपालका मन्त्रीहरु टाउकोबाट बोल्छन कि पुच्छरबाट ?
प्रधानमन्त्रीले फिल्मसिटी दोलखामा बन्न नसक्ने
अभिव्यक्ति दिएपछि आक्रोसित भएका दोलखावासी सूचना तथा सञ्चार मन्त्री राईको दुई साताअघिको आश्वासनबाट केही आश्वस्त भएका थिए तर अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलले प्रस्तुत गरेको बजेटमा फिल्म सिटीको शव्दै उच्चारण नगरेपछि दोलखावासी फेरि निराश र आक्रोसित भएका छन् । ‘सरकारका जिम्मेवार व्यक्तिले यस वर्ष १५ करोड छुट्याएका छौं भन्ने आश्वासन दिएका थिए”श्रेष्ठले भने “बजेटमा कतै फिल्म सिटीको नाम आएन । सरकारले नै यसमा वास्ता नगरेपछि बन्ला जस्तो छैन ।’भण्डै पाँच वर्षअघिदेखि सुरु भएको फिल्म सिटी निर्माणको अभियानबाट नाम हराएपछि त्यसका अभियन्ता र स्थानीय निराश बनेका छन् । सञ्चार मन्त्री राई २ साता अघि अर्थात बैशाख २८ गते दोलखा आउँदा सार्वजनिक कार्यक्रममा ‘फिल्म सिटी निर्धा्रित ठाउँमै बन्ने प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको सन्देश’ लिएर आएको भन्दै दोलखावासीलाई ढुक्क हुन आग्रह गरेका थिए ।
प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले दोलखामा फिल्म सिटी बन्न सक्दैन भन्ने अभिव्यक्ति दिएपछि अन्योल र विवाद सिर्जना भएको थियो । फिल्म सिटी दोलखामा नबन्ने प्रधानमन्त्री अभिव्यक्तिपछि दोलखावासीले संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयनमन्त्रीलाई गृहजिल्लामै कालो झण्डासमेत देखाएका थिए । स्थानीयले खरिढुङ्गामा विरोध गरेका थिए । नेपाली काँग्रेस दोलखाले तत्कालै विरोधमै उत्रिएको थियो ।
फिल्म सिटी निर्माण अभियन्ता वरिष्ठ कलाकार मदनदास श्रेष्ठ पनि फिल्म सिटी सरकारको बजेटमा समावेश नभएपछि निराश बनेका छन् । ‘सरकारका जिम्मेवार व्यक्तिले यस वर्ष १५ करोड छुट्याएका छौं भन्ने आश्वासन दिएका थिए”श्रेष्ठले भने “बजेटमा कतै फिल्म सिटीको नाम आएन । सरकारले नै यसमा वास्ता नगरेपछि बन्ला जस्तो छैन ।’ दोलखाको लाकुरीडाँडा गाविसस्थित डाङडुङे डाँडामा फिल्म सिटी निर्माणको प्रक्रिया अगाडि बढेको छ । दादर र सेतीदेवी सामुदायिक वन अन्तर्गत पर्ने १५ सय रोपनी जग्गा प्राप्तिको प्रक्रिया समेत अगाडि बढेको छ । वातावरणीय प्रभाव मूल्यांकन समेत भैसकेको छ । सरकारले विगत ४ वर्षदेखि यसलाई प्राथमिकतामा राख्दै आएको थियो ।
विगतका सरकारले समावेस गरेका हाइअल्टिच्युट खेल केन्द्र जिरीमा प्रस्ताव गरे तापनि यस वर्ष सरकारले सोलु र मुस्ताङमा निर्माण गर्ने प्रस्ताव गरेको छ । संसदको अर्थ समितिले जिल्लामा आएर बजेटबारे सुझाव माग्दा उत्तर दक्षिण राजमार्गको लामाबगर–फलाक सडकको ट्रयाक खोल्न प्राथमिकतामा राख्न माग गरे तापनि त्यसको नामै उल्लेख छैन । जिल्लाले प्राथमिकतामा राखेका योजना नआउनु जिल्लाका हितविपरीत भएको काँग्रेस नेता केशवराज चौलागाईँले बताए ।
अर्थमन्त्री पौडेललले प्रस्तुत बजेटमा माथिल्लो तामाकोसी जलविद्युत आयोजनालाई २ वर्षमा निर्माण पूरा गर्ने, ६५० मेगावाटको तामाकोसी तेस्रोका लागि लगानीकर्ता खोज्ने, ५ सय मेगावाटको खिम्ती ठोसे जलाशययुक्त जलविद्युत् आयोजनाको सम्भाव्यता अध्ययन गर्ने उल्लेख छ ।
रोल्वालिङ क्षेत्रमा एकीकृत उद्धार केन्द्र स्थापना गर्ने, जिरी विमानस्थल पुर्नसञ्चालनमा ल्याउने, दोलखा भीमेश्वर विकास गुरुयोजना तयार गरी निर्माण तथा सञ्चालन गर्न निजी क्षेत्रसँग सहकार्य गर्ने उल्लेख छ । दोलखाको प्रमुख उत्पादन आलुलाई प्राथमिकता दिने उल्लेख छ । दोलखा उद्योग वाणिज्य संघका अध्यक्ष सुन्दर कार्कीले बजेट समग्रमा राम्रो भए तापनि अपेक्षाकृत नभएको उल्लेख प्रतिक्रिया दिए । उद्यमीले खरिढुङ्गा म्याग्नेसाइट उद्योग सञ्चालन लगायतका ध्यान दिनुपर्नेमा त्यसप्रति सरकारको ध्यान नगएको उनले बताए ।
