Monday, May 23, 2016

भुकम्प पछि दोलखामा रु. ८ अर्ब खर्च

रवीन्द्र गौतम । दोलखा

दोलखा । गत वर्षको विनाशकारी भुकम्प पछि सरकार र राष्ट्रिय तथा अन्तराष्ट्रिय गैरसरकारी संस्थाहरुले दोलखा जिल्लामा करिब रु. ८ अर्ब खर्च गरेका छन् ।
भुकम्प लगतै खोज, उद्धार र राहतका लागि जिल्लाका सरकारी निकाय, राष्ट्रिय तथा अन्तराष्ट्रिय गैरसरकारी संस्थाहरुले रु. ५ अर्ब ५८ करोड खर्च गरे भने भुकम्प
सम्बन्धी सचेतना कार्यक्रम, बिद्यालय, स्वास्थ्य, खानेपानी लगायतको पुर्ननिर्माणका लागि रु. २ अर्ब २३ करोड सहित कूल रु. ७ अर्ब ८१ करोड खर्च गरेका हुन । जिल्ला विकास समिति दोलखाले एक बर्ष अघिको विनाशकारी भुकम्प पछिको सार्वजनिक गरेको खर्च विवरण अनुसार सबैभन्दा बढी रकम आईएनजिओले खर्च गरेका छन् ।

जिल्लामा काम गरिरहेका ११ आईएनजिओले एकबर्षमा रु. १ अर्ब ८६ करोड खर्च गरिसकेको छन् । सबैभन्दा बढी प्लान ईन्टरनेशनलले रु. ८४ करोड ६१ लाख जिल्लाका ३१ गाविसमा खर्च गरेको छ । शुरुमा ति गाविसहरुमा राहतको काम गरेको प्लान हाल १६ ओटामा मात्र काम गरिरहेको छ । उद्धार, राहत, अस्थायी सेल्टर निर्माण, जनचेतना कार्यक्रम लगायतमा खर्चेको प्लानको एक बर्षको प्रशासनिक खर्च मात्र रु. १८ करोड ७० लाख भएको तथ्याङ्कमा उल्लेख छ । यस्तै सेभ द चिल्ड्रेनले रु. ३७ करोड ८२ लाख, एक्टेडले रु. १८ करोड, मर्सी क्रप्सले रु. १७ करोड, एक्सन एडले रु. ९ करोड, कारितास नेपालले रु. ६ करोड २० लाख, वल्र्ड भिजनले रु. ४ करोड ७३ लाख, एलडब्लुएफले रु. ३ करोड ५८ लाख, एनएचएसएसपीले रु. २ करोड २१ लाख र हेल्भेटासले रु. १ करोड ४३ लाख खर्च गरेको जिल्ला विकास समितिसँग तथ्याङ्क छ ।  भुकम्प लगतै दोलखामा ८ ओटा संयुक्त राष्ट्र संघ अन्तर्गतका संस्थाले कार्य गरे पनि विश्व खाद्यको कार्यक्रम सकिएको छ । सबैभन्दा बढी खर्च युएनडिपीको रु. १८ करोड ७० लाख र आईओएमको रु. १८ करोड ३८ लाख रुपैँया देखिएको छ । डब्लुएफपीले भने स्थानीय साझेदार संस्था मार्फत खर्च देखाईएको छ ।
      जिल्लामा भुकम्प पछि काम गर्न जिविसमा सम्झौता गरेका ४३ ओटामध्ये ३७ ओटाले मात्र आफ्नो खर्च विवरण कार्यालयलाई बुझाएका छन् । ३७ संस्थाले रु. १ अर्ब १ करोड ९५ लाख रुपैँया भुकम्प पछि खर्च गरिसकेका छन् । सबैभन्दा बढी खर्च नेपाल रेडक्रस सोसाइटी दोलखा शाखाले रु. ३३ करोड ४१ लाख र आरआरएनले रु. १८ करोड ६४ लाख खर्च गरेको छ । तथ्याङ्क अनुसार १२ ओटा अन्तराष्ट्रिय गैरसरकारी संस्थाहरुले शिक्षा, स्वास्थ्य लगायतको पुर्ननिर्माण र सचेतना लगायत कार्यक्रमका लागि जिल्ला विकास समितिमा रु. १ अर्ब २१ करोड रुपैँयाको प्रस्ताव बजेट पठाएर पुर्ननिर्माण र पुर्नस्थापनाका नाममा खर्च गरिरहेका छन् ।  
     अन्तराष्ट्रिय गैरसरकारी संस्था अन्तर्गतका ७ ओटाले गरेको रु. ४९ करोड खर्च मध्ये २ ओटाले मात्र प्रशासनिक खर्च जिविसमा बुझाएका छन् । युएनडिपीले बर्ष दिनमा गरेको रु. १८ करोड ७० लाख खर्चमध्ये रु. २ करोड ५४ लाख प्रशासनिक खर्च देखाएको छ । यो उसको कूल खर्चको करिब १४ प्रतिशत हो । प्लानले रु. १८ करोड, कारिटास नेपालले रु. १२ लाख र एक्टेडले रु. २९ लाखको प्रशासनिक खर्च जिविसलाई बुझाएको छ । हेल्भेटास, वल्र्ड भिजन, सेभ द चिल्ड्रेन, एक्सन एड, मर्सी क्रप्र्स, एलडब्लुएफ, हेण्डीक्याप ईन्टरनेशनल र एनएचएसएसपीले प्रशासनिक खर्च लुकाएर अन्य खर्च मात्र जिविसलाई बुझाएका छन् ।
    दोलखाका सरकारी निकायले भने भुकम्प पछि खोज, उद्धार, राहत र पुर्नस्थापनामा रु. २ अर्ब ४६ करोड खर्च गरेका छन् । जिल्ला प्रशासन कार्यालय दोलखामार्फत राहत वितरणमा रु. २ अर्ब खर्च गरेको छ भने जिल्ला शिक्षाले अस्थायी सिकाई केन्द्र लगायत निर्माणका काममा रु. १४ करोड, सिंचाईले ७२ लाख, वन र खानेपानीले रु. १ करोड ५१ लाख, पशुसेवाले रु. ४ करोड १२ लाख र कृषिले रु. ५१ लाख खर्च गरेको तथ्याङ्क सार्वजनिक भएका छन् ।