रवीन्द्र गौतम । दोलखा
जेठ २१, दोलखा । जिल्लामा स्थापना कालदेखिनै उच्च विवादमा रहेको न्याय हेल्थ नेपाल नामक गैरसरकारी संस्थाले विरामीको उपचारमा चरम लापरवाही गरेको भन्दै परेको उजुरीमा रु. १ लाख क्षतिपूर्ती तिरेको छ ।
२०७२ माघबाट सेवा सुरु गरेको एनजिओले फागुनमा एक विरामीको उपचार गर्दा चरम लापरवाही गरेको भन्दै विरामीको आफन्तले गत माग २८ गते उजुरी दर्ता गराएका थिए । डाक्टरको लापरवाहीको कारण अनावश्यक झण्झट र आर्थिक क्षति व्यहोर्नु परेको कारण क्षतिपूर्ति माग गरी न्याय हेल्थ नेपाल र जिल्ला स्वास्थ्य कार्यालयलाई बोधार्थ दिएर उजुरी दर्ता गराएका थियौं पीडित विरामीका भाई उपेन्द्र थापाले बताए । उनले भने, ‘रु. १ लाख क्षतिपूर्ती पाएका छौं ।’ उनले थपे, न्याय हेल्थले सिधै नदिएर
दोलखा उद्योग वाणिज्य संघका पूर्व अध्यक्ष रामेश्वर मानन्धरमार्फत रकम बुझेका हौं ।
दोलखा उद्योग वाणिज्य संघका पूर्व अध्यक्ष रामेश्वर मानन्धरमार्फत रकम बुझेका हौं ।
एपेन्डिक्सको उपचार गर्न पुगेका नाम्दु–६, छापगाँउका ३५ बर्षिय सिताराम थापाको उपचारमा गैर जिम्मेवार अप्रेसन गरी ज्यान जोखिममा पारेकोले क्षतिपूर्ति सहित अप्रेसनमा संलग्न चिकित्सकलाई कारवाहीको माग गर्दै निवेदन दर्ता गराएको पीडितका भाई थापाले जानकारी दिए । अप्रेसन गरी आन्द्रामा जमेको पीप राम्रोसँग सफा नगरेको कारण विरामीको पेट बेलुनजस्तो फुलेर स्वाशप्रश्वासमा चरम समस्या आएको पीडितका भाई उपेन्द्र थापाले बताए । थापाले ०७२ माघ १७ मा न्याय हेल्थ नेपालले सञ्चालन गरेको चरिकोट अस्पतालमा एपेन्डिक्सको अप्रेसन गरिएकोमा डाक्टरको लापरवाहीले समस्या आएपछि माघ १८ गते हेलिकम्टरबाट थप उपचारको लागि काठमाडौँ लगिएको र सो क्रममा झण्डै रु. ३ लाख खर्च भएको पीडितको भाई थापाले बताए । डाक्टरको लापरवाहिले दाईको झण्डै ज्यान गएन, हेलिकप्टरबाट काठमाडौँ नलगिएको भए केहि भन्न सकिने अवस्था नरहेको काठमाण्डौं स्थित डाक्टरलाई उद्दृत गर्दै उपेन्द्रले भने ।
निशुल्क गुणस्तरीय स्वास्थ्य सेवा दिने उद्देश्यले स्वास्थ्य मन्त्रालयसँग सम्झौता गरी सदरमुकाम चरिकोटस्थित प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र सञ्चालन गर्दै आएको न्याय हेल्थ नेपालले गैरजिम्मेवार तवरले उपचार पद्धति अपनाई रहेको भन्दै चौतर्फी विवाद सिर्जना भएको छ ।
न्याय हेल्थको कारण अस्पतालमा तनावको सिर्जना भएको स्रोतले जनाएको छ । न्याय हेल्थ एक गैरसरकारी संस्था भएर पनि सरकारी डाक्टरलाई कारवाही गरेको भन्दै पत्र थमाएको जिल्ला स्वास्थ्य कार्यालय स्रोतले बताएको छ । एनजिओको डाक्टर र सरकारी डाक्टरको तलव, सुविधा र अधिकार क्षेत्रको विषयलाई लिएर तनाव हुँदा अस्पताल पुगेका दैनिक करिब १ सय ५० विरामीले उपचार सेवाबाट वञ्चित हुनु परेको एक विरामीले जानकारी दिए ।
