भुकम्पपीडितको बारेमा यस्तो लेखिएको छ, दलहरुको घोषणापत्रमा

काँग्रेसको घोषणा पत्र
नेपाली काँग्रेसले स्थानीय तहको निर्वाचनलाई लक्षित गरी जारी गरेको घोषणा पत्रको बँुदा नं. ३.३.६ मा भुकम्प र त्यस पश्चात काँग्रेसले गरेको योगदान तथा विपद् व्यवस्थापन र पूर्वतयारीको विषयलाई राष्ट्रिय र स्थानीय तहमा कसरी सम्वोदन गरिन्छ भन्ने विषयमा उल्लेख गरेको । काँग्रेसले आफ्नो घोषणा पत्रमा निकै नै प्राथमिकताको साथ पुर्ननिर्माणको चरणलाई योजनावद्ध ढंगबाट समाधान गर्ने बताएको छ । घोषणा पत्रको बुँदा नं. ३.३.६ मा वैशाख १२, २०७२ मा गएको विनाशकारी भूकम्पले देशमा धनजनको ठूलो क्षति भयो । कांग्रेसको नेतृत्वमा रहेको तत्कालीन सरकार सीमित साधन र स्रोतका बाबजूद राहत, उद्धार, उपचार र बसोबासको समुचित व्यवस्थापन गर्न सफल भयो । भूकम्पबाट धनजनको ठूलो नोक्सानी भए पनि उपचार नपाएर वा खान नपाएर कसैले जीवन गुमाउनु परेन । भूकम्पछिको पुनर्निर्माणका लागि दाताहरुको अन्तराष्ट्रिय सम्मेलन सफलताका साथ सम्पन्न गरियो । उक्त सम्मेलनमा नेपालको पुनर्निर्माणका लागि ४ खर्ब रुपंैयाभन्दा बढीको सहायता प्रतिबद्धता जुट्यो । तर नेपाली कांग्रेसको नेतृत्वको सरकार परिवर्तन भएपछि उक्त सहायता पछिल्ला सरकारहरुले दृढताका साथ कार्यान्वयनमा ल्याउन नसकेकोले जनताले अझै पनि दुख कष्ट भोग्नु परिरहेको पीडादायी अवस्था छ ।

• त्यसैले भूकम्प प्रभावित क्षेत्रका पीडितहरुको समस्या सम्वोधन गर्नु र पुनर्निमाण कार्यलाई गति प्रदान गर्नु स्थानीय सरकारको मुख्य प्राथमिकता हुनेछ ।
• स्थानीय सरकारद्वारा राष्ट्रिय पुनर्निर्माण प्राधिकरणका स्थानीय कार्यालयहरुसंग प्रभावकारी समन्वय र वास्तविक पीडितहरुको पूर्ण पहिचान गरी प्रक्रियागत सहजीकरणका माध्यमबाट उनीहरुको गुनासो यथाशीघ्र न्यायोचित रुपमा सम्वोधन गर्दै थप सुविधा दिइनेछ ।
• भूकम्प प्रभावित क्षेत्र वा भूकम्प नगएका ग्रामीण क्षेत्रमा भूकम्प प्रतिरोधात्मक घर बनाउन कम्तिमा ५० हजार रुपैयाको प्रोत्साहन अनुदानको व्यवस्था गरिनेछ ।
• नयाँ बन्ने सबै घरहरुलाई भूकम्प प्रतिरोधी बनाइने व्यवस्था गरिनेछ ।

नेपाल सबै प्रकारका विपद्को उच्च जोखिम भएको देश हो । त्यसैल ेस्थानीय सरकारले आफ्ना ेगाउँ, नगरमा विपद्को जोखिम आकलन गर्नु, विपद् जोखिम क्षेत्रको नक्साङ्कन, स्थानान्तरण र विपद्को पूर्व तयारी गर्ने कामलाई विशेष प्राथमिकता दिनेछ । विपद् व्यवस्थानमा संघ, प्रदेश र स्थानीय जनतासँग सहकार्य गरी बाढी, पहिरो, चट्याङ, हावाहुरी, आगलागी, खडेरी, शीतलहर, हिमपात, अतिवृष्टि र भूकम्प जस्ता कारणहरुको आंकलन गर्ने र यिनीहरुबाट हुने नकारात्मक प्रभावलाई घटाउन वा हटाउन आवश्यक योजना स्थानीय सरकारले बनाउनेछ । विपद् व्यवस्थापन कार्यलाई प्रभावकारी बनाउन स्थानीय सरकारले निम्न कार्यहरु गर्नेछ .

• एउटा विपद् कोषको स्थापना ।
• जनचेतना जगाउने र पूर्व सूचना प्रवाह गर्ने कार्ययोजना ।
• स्थानीय, क्षेत्रीय, राष्ट्रिय, अन्तर्राष्ट्रिय ज्ञान र स्रोतको खोजी र संयोजन । 
• विद्यालयको पाठ्यक्रममा आफ्नो क्षेत्रको विपद् जोखिम बारे जानकारी दिन र सुरक्षित हुन आवश्यक तालिम ।
• सुरक्षित वस्ती विकास, भवन संहिता अनुसारको सुरक्षित भवन निर्माणको कार्यान्वयन गर्ने भनेर नेपाली काँग्रेसले अत्यन्त योजनावद्ध ढंगले आफ्नो घोषणा पत्रको बुँदा नं. ३.३.६ मा उल्लेख गरेको छ । यसले नेपाली काँग्रेस देशको समग्र विकासमा साह्रै चिन्तित रहेको छ भन्ने प्रष्ट देखिन्छ ।

एमालेको घोषणा पत्र
नेपाली काँग्रेसले जस्तै विस्तृत रुपमा नेकपा एमालेले आफ्नो घोषणा पत्रमा समग्र पुर्ननिर्माण प्रक्रियालाई प्राथमिकता नदिए पनि स्थानीय तहको निर्वाचनलाई लक्षित गरी एमालेले जारी गरेको घोषणा पत्रको बँुदा नं. ५१ मा भुकम्प प्रभावित क्षेत्रमा व्यापक पुर्ननिर्माणलाई कसरी सम्वोदन गरिन्छ भन्ने विषयमा उल्लेख गरेको । एमालेको घोषणा पत्रको बुँदा नं. ५१ मा

• स्थानीय निर्वाचनको पहिलो वर्षमै पुनर्निमाण प्राधिकरण सित समन्वय गरी भूकम्पका कारण भत्किएका ऐतिहासिक र पुरातात्विक सरकारी भवनहरूको तथ्याङ्क अद्यावधिक गरिने छ ।
• सुरक्षित र एकीकृत वस्ती विकासका लागि स्थानीय सरकारले उपयुक्त स्थानको खोजी गर्ने छ र सकेसम्म धेरै परिवारहरू बसोबास गर्न सक्ने सहरको नक्सांकन सहितको विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन तयार गरिने छ ।
• विस्तृत परियोजना प्रतिवेदनमा उल्लेख भए बमोजिम प्रिफेव भवनहरू ६ महिना भित्र निर्माण गर्ने गरी निर्माण कम्पनीहरूलाई आह्वान गरिने छ । अभियानको पहिलो वर्षको अन्त्य सम्ममा सुविधा सम्पन्न भवनहरू निर्माण गरी भूकम्प पीडित परिवारलाई पुनसर््थापित गरिने छ ।
• शहरीकरण गरिएका सबै स्थानहरूमा बजार, आवास, औद्योगीक क्षेत्र, उत्पादन क्षेत्र, खेलकूद मैदान, पार्क, हरियाली क्षेत्र, विद्यालय तथा महाविद्यालय स्थलहरू अलग–अलग छुट्याइने छ । शहरलाई हरियाली युक्त, वातावरण मैत्री बनाइने छ । हरेक शहरमा एकीकृत सेवा केन्द्र स्थापना गरिने छ ।
• हरेक स्थानीय तहमा विपद् व्यवस्थापन केन्द्र र कोष स्थापना गरी विपद् पूर्व तयारी, खोज र उद्वार, राहत सामग्रीको पूर्व भण्डारण तथा प्रतिकार्य योजना बनाई कार्यान्वयन गरिने छ । स्थानीय तहका सबै संरचना प्राकृतिक जोखिमबाट सुरक्षित, विपद्प्रति संवेदनशील र अपाङ्गमैत्री बनाइनेछन् भनेर नेकपा एमालले आफ्नो घोषणा पत्रको बुँदा नं. ५१ मा केही योजना सहित उल्लेख गरेको छ ।

माओवादीको घोषणा पत्र
नेकपा माओवादी केन्द्रले जारी गरेको घोषणा पत्रमा भुकम्प र समग्र पुर्ननिर्माणलाई अत्यन्त कम प्राथमिकताको विषयमा राखेको छ । माओवादी केन्द्रले विना योजना झारो टार्ने हिसाबले आफ्नो घोषणा पत्रको बँुदा नं. ७ भुकम्प र पुर्ननिर्माण शीर्षकमा करिब २७ शब्द मात्र खर्चिएको छ । माओवादी केन्द्रको घोषणा पत्रको बँुदा नं. ७ मा ‘भूकम्पले क्षति पु¥याएका र पुनर्निमाण हुन बाँकी रहेका क्षेत्रहरुमा पुननिर्माणको कार्यक्रमलाई तीव्रता दिइनेछ । पुननिर्माण गर्दा परम्परागत संस्कृतिको संरक्षण गर्दै आधुनिक प्रकारको सघन ग्रामीण वस्तीहरुको विकासमा जोड दिइनेछ ।’
नयाँ शक्तिको घोषणा पत्र
नयाँ शक्तिको घोषणा पत्रमा भुकम्प र समग्र पुर्ननिर्माणलाई नेकपा माओवादी केन्द्रकोभन्दा योजनाबद्ध र केही विस्तृत रुपमा प्राथमिकतामा राखेको छ । नयाँ शक्तिले जारी गरेको घोषणा पत्रको बुँदा नं. ४.६.१७ मा भुकम्प पुर्ननिर्माण शीर्षक राखी प्राथमिकताको साथ जारी गरेको छ । नयाँ शक्तिले जारी गरेको घोषणा पत्रको ४.६.१७ मा

• राष्ट्रिय पुनःनिर्माण प्राधिकरण ऐनमा आवश्यक संशोधन गरी त्यसलाई पूर्ण कार्यकारी अधिकार सहित सक्षम र सबल बनाइनेछ र भूकम्प प्रभावित क्षेत्रको पुनर्निर्माण÷नवनिर्माणलाई नयाँ ढंगले तीब्रताका साथ अघि बढाइनेछ ।
• २०७२ साल बैशाखमा गएको भूकम्प पीडितको लागि विशेष योजनामार्फत एकवर्ष भित्र क्षति ग्रस्त वस्तीहरु तथा सार्वजनिक भवनहरुको पुनर्निर्माण गरि सकिनेछ । राज्यको तर्फबाट पीडित परिवारलाई एकमुष्ट तत्काल अनुदान दिइने व्यवस्था गरिनेछ ।
• कम व्याजदरमा ऋण तथा कर छुट दिएर भूकम्प पीडितहरुलाई उद्यम, व्यवसाय गर्न सरकारले सहयोग गर्नेछ ।
• स्थानीय सरकारले भूकम्प प्रभावितहरुको परिचय पत्र बनाई सो परिचयपत्र वाहक परिवारका सदस्यलाई रोजगारीमा प्राथमिकता दिने व्यवस्था गर्नेछ भनेर नयाँ शक्तिले आफ्नो घोषणा पत्रको बुँदा नं. ४.६.१७ मा केही योजना उल्लेख गरेको छ ।

राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी जस्तो देशको चौथो ठूलो शक्तिले आफ्नो घोषणा पत्रमा भुकम्प र पुर्ननिर्माणको विषयलाई प्राथमिकता दिएको छैन । राप्रपाले घोषणा पत्रमासम्म पनि भुकम्प र समग्र पुर्ननिर्माणलाई प्राथमिकता दिएको छैन भने अन्य विषयलाई उसले कसरी सम्वोदन गर्ला भन्ने विषयमा आम नागरिकहरु सशंकित रहेको पाइएको छ ।