- विरामीहरु विना उपचार फर्कन बाध्य
- न्याय हेल्थ नेपालले सरकारी लेटरप्याडको दुरुपयोग
- स्वास्थ्यकर्मीहरुको बिभिन्न ८ पेशागत संघसंगठनले विज्ञप्ति मार्फत न्याय हेल्थ नेपालको विरोध
- सम्झौता (एमओयु) पुनरावलोकन गर्न माग
 |
| न्याय हेल्थका डाक्टरहरुले उपचार नगरेपछि सरकारी ओपीडीमा उपचार गराउन लाम लागेका विरामीहरु । |
रवीन्द्र गौतम । दोलखा
जेठ ३२, दोलखा । प्रस्तावित चरिकोट अस्पतालका सरकारी डाक्टरहरुले दिनरात खटिएर विरामीको सेवा गर्ने त्यसको लाभ भने एनजिओका डाक्टरले लिने गरेको कारण अस्पतालमा तनाव भए पछि विरामीहरु विना उपचार घर फर्कन बाध्य भएका छन् ।
न्याय हेल्थ नेपाल नामक
एनजिओका मेडिकल डाईरेक्टर डाक्टर विनोद दंगालले सरकारी लेटरप्याडको दुरुपयोग गरी खाईपाई आएको सेवा सुविधा माग गर्ने सरकारी डाक्टरलाई सम्झौता अनुसार काम नगरेको भन्दै कारवाही गरेका थिए । उक्त एनजिओले सरकारी स्वास्थ्यकर्मीहरुको सेवा सुविधामा विभेद गरेको र नेपाल सरकारबाट प्राप्त सेवा सुविधा समेत कटौती गरेको भन्दै स्वास्थ्यकर्मीहरुको बिभिन्न ८ पेशागत संघसंगठनले विज्ञप्तिमार्फत विरोध गरेका छन् । ३० बेडको प्रस्तावित चरिकोट अस्पतालमा हाल दैनिक २ देखि ३ सय विरामी उपचारको लागि पुग्ने गरेकोमा अस्पतालमा तनाव सिर्जना भएर एकतिहाई विरामीहरु विना उपचार घर फर्कन बाध्य भएका हुन् । अस्पतालमा सरकारी एक डेन्टल सर्जन सहित ६ जना डाक्टर र एनजिओको २ जना मात्र डाक्टरले सेवा दिइरहेका छन् ।
न्याय हेल्थ नेपालले ५ महिना अघि स्वास्थ्य मन्त्रालयसँग सम्झौता गरी नेपालमै पहिलोपटक ३–पी मोडेलमा अस्पतालको व्यवस्थापन जिम्मा लिएको थियो । जिम्मा लिएको एकसातादेखिनै अबैधानिक कर्मचारी भर्नादेखि गैरजिम्मेवार उपचार पद्धतिसम्म गरी थुप्रै चरम विवादमा फस्दै आएको थियो ।
तत्कालीन स्वास्थ्य सचिव शान्तराम श्रेष्ठको व्यक्तिगत चासोमा न्याय हेल्थ नेपालसँग गरिएको सम्झौतामा उल्लेखित कतिपय बुँदाहरु नेपालको प्रचलित कानुनको बर्खिलाप गरेको भन्दै स्वास्थ्य प्राविधिक संघ नेपाल, राष्ट्रिय स्वास्थ्यकर्मी संघ नेपाल, स्वास्थ्यकर्मी संघ नेपाल, नेपाल राष्ट्रिय कर्मचारी सङ्गठन, नेपाल निजामति कर्मचारी युनियन (संघ), टे«ड युनियन कांग्रेस, नेपाल निजामती कर्मचारी संगठन र पेशागत महासंघ नेपालले संयुक्त प्रेस विज्ञप्ती जारी गर्दै विरोध जनाएका हुन् ।
प्रेस विज्ञप्तीमा नेपाल सरकारको सेवा सुविधा कटौती गर्ने, सरकारी लेटरप्याडको दुरुपयोग गर्दै एनजिओको कर्मचारीले सरकारी कर्मचारीलाई सचेत गराउने, सेवा सुविधामा विभेद गर्ने जस्ता कार्यको विरोध गर्दै कानुनको अपहेलना गर्ने न्याय हेल्थ नेपाल र एनजिओको तर्फबाट कार्यरत कर्मचारीलाई कानुनी दायरामा ल्याई कारवाही गर्न माग गरिएको छ ।
विज्ञप्तीमा एनजिओको कर्मचारीले नेपाल सरकारको कर्मचारी माथि धावा बोलेको, गुणस्तरीय सेवा प्रवाह नगरेको, आर्थिक पारदर्शिता नगरेको जस्ता गुनासो आएकोले स्वास्थ्य मन्त्रालयले न्याय हेल्थ नेपालसँग गरेको सम्झौता (एमओयु) पुनरावलोकन गर्न माग समेत गरिएको छ ।
सबै सेवा निशुल्क दिने भनिए पनि उपचारको लागि अस्पताल पुग्ने विरामीहरुले अधिकांश नीजि औषधि पसलमा किन्नु पर्ने बाध्यता रहेको पीडितहरुको गुनासो रहेका छ । त्यसैगरी इमर्जेन्सीमा एचएलेमात्र परिक्षण गर्ने, विरामीको संख्या धेरै भएकोले गुणस्तरीय सेवा नदिने, लन्चको अवधिमा परिक्षण नगरिने भएकोले एक घण्टा विरामीहरु अनावश्यक कुरेर बस्नु पर्ने जस्ता समस्या रहेको परिक्षणको लागि प्रस्तावित चरिकोट अस्पताल पुग्ने विरामीहरुले आक्रोस पोख्ने गरेका छन् ।
