दोलखाको एनजिओहरुमा १ हजार रोजगारी

रवीन्द्र गौतम । दोलखा

• दोलखाका ३ सय १६ पुरुष र ३ सय ४९ महिला सहित ६ सय ६५ जना रोजगार ।
• दोलखा बाहेक जिल्लाका २ सय ५३ पुरुष र १ सय ४ महिला सहित ३ सय ५७ जना रोजगार ।
• विदेशी ३ जना महिला रोजगार ।  विवरण सहित...

जेठ २०, दोलखा । भुकम्प पछि दोलखामा कार्यरत राष्ट्रिय तथा अन्तरराष्ट्रिय गैरसरकारी संस्थाहरुमा १ हजारभन्दा बढिले प्रत्यक्ष रोजगारी पाइरहेका छन् ।

     २०७२ बैशाख १२, १३ र २९ को विनासकारी भुकम्प पछि दोलखामा क्रियाशिल ५१ राष्ट्रिय तथा अन्तरराष्ट्रिय गैरसरकारी संस्थाहरुमा गरिएको अध्ययन अनुसार दोलखामा
१ हजार २५ जनाले प्रत्यक्ष रोजगारी पाइरहेका हुन् । जिल्ला दैवी प्रकोप उद्धार समिति दोलखाले संकलन गरेको तथ्याङ्कअनुसार ४ सय ५६ महिला र ५ सय ६९ पुरुषहरुले रोजगारी पाइरहेका हुन् ।

           विनासकारी भुकम्पले अन्य विभिन्न क्षेत्रको रोजगारी घटिरहेको अवस्थामा दोलखामा कार्यरत एनजिओहरुमा सो संख्याको रोजगारी सिर्जना भएको पाइएको हो । भुकम्प पछि उद्धार, राहत, पुर्नस्थापना, पुर्ननिर्माण लगायत क्षेत्रमा कार्यरत ५१ एनजिओ तथा आइएनजिओहरुमा ३ विदेशी महिला, ३ सय ५७ बेजिल्लाका र दोलखा जिल्लाका ६ सय ६५ जनाले रोजगारी पाइरहेको जिल्ला दैवी प्रकोप उद्धार समितिले जनाएको छ । दोलखाले सिर्जना गरेको रोजगारीअनुसार विदेशी नागरिकहरुमा स्पेनकी पीलर ब्राभो, भारतकी राधा चेल्लप्पा र न्युजिल्याण्डकी लुसी पेथेर्याम रहेकी छन् ।

         दोलखा जिल्लाका पुरुषभन्दा महिलाहरुले बढी रोजगारी पाईरहेको तथ्याङ्कले देखाएको छ । तथ्याङ्कअनुसार दोलखाका ३ सय ४९ महिला र ३ सय १६ पुरुषले रोजगारी पाएका छन् । जिल्लामा सबैभन्दा बढि लिवर्डले १ सय ४९ जनालाई रोजगारी दिएको छ भने स्थानीय गैरसरकारी संस्था इकार्डसले १ सय २०, ग्रामीण विकास टुकी संघले ९४, दीपज्योतीले ७५, एलजीसीडीपीले ७१, हुराडेकले ५२ जनालाई रोजगारी दिएको छ । सिपार्डले ४०, न्यायको ३९, सेभ द चिल्ड्रेनले ३२, इक्काले ३१, एक्टेडले २९, आइओएमले २८ जनालाई रोजगारी दिएको छ । 

            वल्र्ड भिजन २४, सीडीसीले २४, सीडीएफले २१, ग्रामीण पुर्ननिर्माण नेपाल (आरआरएन)ले १८, युनिसेफ १८, इएनपीएचओले १३, पौरखी नेपालले १२ र आरइडिसीले १२ जनालाई रोजगारी दिइरहेको छ भने ओरेकले ८, एनटीएजीले ९, सीवीनले ६ इटिसीले ९, सीएमसीले १० जनालाई रोजगारी दिइरहेको जिल्ला दैवी प्रकोप उद्धार समितिको तथ्याङ्कले देखाएको छ । टीपीओ, ओपी, एनसेट, एनएफडीएन, सीपीएससी र पीएसआई नामक गैरसरकारी संस्थाहरुले भने जिल्ला दैवी प्रकोप उद्धार समितिमा कर्मचारीहरुको विवरण पेश गरेका छैनन् ।